नई दिल्ली |
गृह मंत्रालय ने भारत के लगभग 6 हजार एनजीओ पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। पांच साल के अपने इनकम और खर्च का ब्यौरा मंत्रालय को ने देने पर गृह मंत्रालय ने इन सभी एनजीओ को विदेशी चंदे की फंडिंग को लेकर कारण बताओ नोटिस जारी किया है। मंत्रालय ने 8 जुलाई को इस संबंध में नोटिस जारी किया है। सभी एनजीओ को 23 जुलाई तक अपने जवाब दाखिल करने होंगे। अपने नोटिस में मंत्रालय ने पूछौ कि क्यों ना उनका फॉरेन कंट्रीब्यूशन (रेगुलेशन) एक्ट (एफसीआरए) रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया जाए।
कई एनजीओ का रजिस्ट्रेशन हो सकता है खत्म
लगभग 20 हजार एनजीओ एफसीआरए के तहत रजिस्टर हैं। नवंबर 2016 में सरकार ने 11,000 एनजीओ को निर्देश दिया था कि अपने रजिस्ट्रेशन के रिन्यूअल के लिए 28 फरवरी, 2017 तक आवेदन करें। इसके बाद फरवरी 2017 तक 3,500 से ज्यादा एनजीओ ने अपने रजिस्ट्रेशन के रिन्यूअल के लिए आवेदन किया। रिन्यूअल अप्लीकेशन न भरने के चलते लगभग 7000 हजार से ज्यादा एनजीओ का रजिस्ट्रेशन खत्म हो सकता है।
