भोपाल।
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान विधानसभा के मानसून सत्र में कृषक ऋण समाधान यानी ब्याज माफी योजना की घोषणा कर सकते हैं। मुख्यमंत्री सचिवालय ने सहकारिता विभाग से योजना का मसौदा मांगा है।
योजना के तहत करीब पांच लाख किसानों को 1 हजार करोड़ रुपए से ज्यादा की ब्याज माफी मिल सकती है। योजना का सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि इन किसानों को जीरो प्रतिशत पर कर्ज के साथ ही बीज और खाद लेने पर 10 प्रतिशत की छूट भी मिलने लगेगी।
सूत्रों का कहना है कि मानसून सत्र में सरकार को घेरने विपक्ष का मुख्य हथियार किसान आंदोलन और उनसे जुड़े मुद्दे रहेंगे। मंदसौर गोलीकांड के बाद सरकार बैकफुट पर आ गई थी लेकिन सदन में फ्रंटफुट पर खेलने की रणनीति बनाई जा रही है।
कांग्रेस के आरोपों के जवाब में सरकार तमाम तर्कों के साथ किसानों के लिए योजनाओं का पिटारा भी खोल सकती है। कृषण ऋण समाधान योजना इसका ही एक हिस्सा होगा। मुख्यमंत्री सचिवालय के अधिकारियों ने बताया कि मुख्यमंत्री की घोषणा के मुताबिक योजना का मसौदा लगभग तैयार हो चुका है। इसे अंतिम रूप देने की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है।
