अल्पसंख्यक इलाकों को मोदी सरकार का तोहफा

नई दिल्ली|
अल्पसंख्यक समुदायों के बच्चों के लिए सस्ती और गुणवत्तापूर्ण स्कूली शिक्षा की कमी का उल्लेख करते हुए अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय ने एक पैनल स्थापित किया है जिसमें केंद्रीय विद्यालयों और नवोदय विद्यालयों की तर्ज पर अल्पसंख्यक जिलों में 211 सेंट्रल स्कूल स्थापित करने की सिफारिश की गई है।

अल्पसंख्यकों के शैक्षिक सशक्तिकरण के लिए विस्तृत रोडमैप तैयार करने के लिए दिसंबर में मौलाना आजाद एजुकेशन फाउंडेशन और अफजल अमानुल्ला के नेतृत्व में समिति की स्थापना की गई थी।

पैनल ने प्रत्येक स्कूल के लिए 20 करोड़ रुपये और उसके वार्षिक परिचालन के लिए 3 करोड़ रुपये लागत राशि मुहैया कराने की पेशकश की है। इसके अलावा यह भी सुझाव दिया गया है कि विद्यालय 9.30 बजे से शुरू हो ताकि छात्र स्कूल आने से पहले मदरस जा सकें।