जम्मू |
जम्मू-कश्मीर विधानसभा में माल एवं सेवा कर (जी.एस.टी.) प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है। जी.एस.टी. व्यवस्था को एक जुलाई से देशभर में लागू कर दिया गया है। जम्मू और कश्मीर अकेला राज्य बचा था जिसमें अभी तक जी.एस.टी. विधेयक को पारित नहीं किया गया था।
भारी हंगामे के बीच GST बिल पेश
जम्मू-कश्मीर में जी.एस.टी. बिल लागू करने को लेकर बुलाए गए राज्य विधानसभा के विशेष सत्र के दौरान सदन में भारी हंगामा हुआ और विधायकों के बीच हाथापाई हो गई। इस कारण सदन को बार-बार स्थगित करना पड़ा। जनसंघ के संस्थापक डा. श्यामा प्रसाद मुखर्जी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी पर भड़के भाजपा विधायकों की मांग पर स्पीकर कविंद्र गुप्ता ने मार्शलों को आदेश देकर निर्दलीय विधायक इंजीनियर अब्दुल रशीद को सदन से निकाल दिया। बाद में, भारी हंगामे के बीच वित्त मंत्री डा. हसीब अहमद द्राबू ने विधानसभा में जी.एस.टी. बिल पेश किया।
