मुंबई |
देवेंद्र फडणवीस सरकार के कर्जमाफी के ऐलान को 1 दिन भी नहीं हुआ था, किसानों की कोर कमिटी ने इसे खारिज कर दिया है। किसान नेता रघुनाथ पाटिल के मुताबिक, ‘सरकार का ऑफर ऐक्सेप्ट किए जाने लायक नहीं है, क्योंकि यह पूरी तरह कर्जमाफी नहीं है। इससे किसानों की आत्महत्या नहीं रुकेगी। सरकार ने एमएस स्वामिनाथन की रेकमेंडेशंस को नकार दिया है।’
कमिटी के सदस्यों ने बताया कि किसानों पर कमर्शल बैंक का 43,000 करोड़ व को-ऑपरेटिव बैंक का 34,000 करोड़ कर्ज है, जिसमें सरकार ने सिर्फ 34,000 करोड़ कर्जमाफी का ऐलान किया है।
कमिटी ने आगामी 9 से 23 जुलाई के बीच धरना देने की भी बात कही है। ‘जागरुक अभियान’ के तौर पर राज्य के सभी शहरों में संघर्ष यात्रा निकाली जाएगी। नासिक से लेकर सभी शहरों तक किसानों की आवाज को उठाया जाएगा।