नई दिल्ली |
नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने सभी निजी एयरलाइंस की अगले शुक्रवार को एक बैठक बुलाई है। इस बैठक में नेताओं के लिए विमान यात्रा के संबंध में प्रोटोकॉल तय किए जाने हैं। सांसद रविंद्र गायकवाड़ और दिवाकर रेड्डी द्वारा एयरलाइंस के स्टाफ से बदसलूकी के मामले सामने आने के बाद मंत्रालय ने यह फैसला लिया है।
सांसदों और वीआईपी लोगों की शिकायत होती है कि निजी एयरलाइंस कंपनियां उनके साथ सरकारी एयरलाइंस कंपनी एयर इंडिया जैसा व्यवहार नहीं करतीं। बता दें कि अब एयर इंडिया के निजीकरण की बातचीत चल रही है। निजी एयरलाइंस को लेकर वीआईपी के लिए विमाननन अधिकारी नए प्रोटोकॉल पर काम कर रहे हैं।
उड्डयन मंत्रालय ने गुरुवार को निजी एयरलाइंस और अन्य स्टेकहोल्डर्स को एक नोटिस भेजा है। इस नोटिस का टाइटल ‘प्रोटोकॉल टू बी एक्सटेंडेड टू वीआईपी इन प्राइवेट एयरलाइंस (निजी एयरलाइंस में वीआईपी के लिए पहले से तय प्रोटोकॉल का दायरा बढ़ाना)’ है। इसमें कहा गया है, ’30 जून को मंत्रालय की जॉइंट सेक्रेटरी ऊषा पाढ़ी की अध्यक्षता में एक बैठक होगी।’ मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि बैठक वीआईपी लोगों के लिए नहीं बल्कि जनप्रतिनिधियों के लिए पहले से मौजूद दिशानिर्देशों के अनुसार सुविधाओं में बढ़ावा देने के लिए बुलाई गई है।
