नई दिल्ली |
अब सरकार स्वच्छ भारत मिशन की तर्ज पर शहरों का इस नजरिए से भी सर्वेक्षण करेगी कि रहने के मामले में किस शहर का क्या स्टैंडर्ड है। इसके तहत शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी फोकस किया जाएगा और उसकी स्थितियों का भी आकलन किया जाएगा। इसके बाद शहरों की रैंकिंग सिटी लिवेबिलिटी इंडेक्स के नाम से 23 जून को जारी की जाएगी। उसी दिन स्मार्ट सिटी की लिस्ट में शामिल होने वाले अन्य शहरों की लिस्ट भी जारी की जाएगी।
शहरी विकास मंत्री एम.वेंकैया नायडू ने अपने मंत्रालयों के तीन साल की उपलब्धियों की जानकारी देते हुए बताया कि मोदी सरकार के कार्यकाल में देश में बदलाव की शुरुआत हुई है। इसके तहत अब राज्यों को भी योजनाओं की मंजूरी के लिए दिल्ली आने की जरूरत नहीं पड़ती। यहां तक प्रॉजेक्टस की समीक्षा और उसकी बाधाओं को दूर करने के लिए वे खुद राज्यों में जा रहे हैं।
उन्होंने बताया कि शहरी विकास मंत्रालय अब शहरों की इस मायने में रैकिंग करेगा कि रहन-सहन के मामले में किस शहर की क्या रैंकिंग है। इस सर्वेक्षण की शुरुआत 23 जून से की गई जाएगी। इसके तहत शहरों के इंफ्रास्ट्रक्चर और सुशासन के आधार पर इंडेक्स बनाया जाएगा।
