भोपाल।
गुड्स एंड सर्विस टैक्स (जीएसटी) लागू होने के बाद सरकार अब नई उद्योग नीति लाएगी। इसमें निवेशकों को विभिन्न् टैक्सों में मिलने वाली छूट की जगह कैपिटल सबसिडी दी जाएगी। इसी तरह लघु उद्योग निगम की आरक्षित सूची को भी समाप्त किया जाएगा। सरकारी खरीदी अब ईजैम (गवर्मेंट ई मार्केट प्लेस) के जरिए होगी। इसके लिए सरकार भंडार क्रय नियमों में संशोधन करेगी।
इसका प्रस्ताव सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग बुधवार को होने वाली कैबिनेट में रखेगा। वहीं, बैठक में भोपाल के साउथ टीटी नगर में प्रस्तावित सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट (सीबीडी) परियोजना को पूरा करने के लिए 2019 तक की समयसीमा दी जा सकती है।
सूत्रों के मुताबिक मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में होने वाली कैबिनेट बैठक में डेढ़ दर्जन से ज्यादा मुद्दों पर विचार किया जाएगा। इसमें उद्योग विभाग ने जीएसटी लागू होने के बाद करों में छूट देने की संभावना समाप्त होने का असर निवेश पर न पड़े, इसके लिए कैपिटल सबसिडी देने का प्रस्ताव रखा है।
वहीं, मुख्यमंत्री की मंशा के अनुरूप लघु उद्योग निगम की जगह केंद्र के उपार्जन पोर्टल ईजैम से खरीदी को बढ़ावा देने के लिए भंडार क्रय नियम तथा सेवा उपार्जन नियम 2015 में संशोधन किया जा रहा है। इसके बाद लघु उद्योग निगम की जगह विभाग सीधे ईजैम से खरीदी कर सकेंगे। इसी तरह गैमन इंडिया द्वारा बनाए जा रहे सीबीडी में निर्धारित समय से ज्यादा समय लग चुका है।
कंपनी ने कई समस्याएं सरकार के सामने रखी हैं। इसका निराकरण करते हुए समयसीमा 2019 तक बढ़ाने की सिफारिश मंत्री समूह ने की है। इस पर कैबिनेट अंतिम फैसला करेगी। इसके अलावा बैठक में राज्य विधि आयोग का पुनर्गठन, 1983 और 84 बैच के आईएफएस अधिकारियों की प्रधान मुख्य वन संरक्षक स्तर का एक अतिरिक्त पद बनाने, मंदसौर की घटना की न्यायिक जांच के लिए बनाए आयोग के कार्यकाल में वृद्धि, नई दिल्ली में मिले नए भूखंड पर मध्यप्रदेश भवन बनाने और मध्यांचल भवन के विस्तार को लेकर साधिकार समिति बनाने पर विचार होगा।
