नई दिल्ली |
वित्त मंत्रालय ने कहा है कि वह यूपीए सरकार के कार्यकाल में देश और विदेश में भारतीयों के कालेधन पर तैयार 3 रिपोर्ट्स की समीक्षा कर रहा है। यूपीए सरकार के कार्यकाल में इन रिपोर्ट्स को तैयार किया गया था और इन्हें 3 साल पहले सौंपा जा चुका है। सूचना के अधिकार के तहत मांगी गई जानकारी के जवाब में मंत्रालय ने कहा कि इन रिपोर्ट्स के निष्कर्षों को आरटीआई कानून के तहत खुलासे से छूट है और अभी उनकी समीक्षा की जा रही है।
हालांकि अभी इन रिपोर्ट्स को संसद के पास नहीं भेजा गया है। दिल्ली के नैशनल इंस्टिट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनैंस ऐंड पॉलिसी (NIPFP), नैशनल काउंसिल ऑफ एप्लायड इकनॉमिक रिसर्च (NCAER) के अलावा फरीदाबाद के नैशनल इंस्टिट्यूट ऑफ फाइनैंशयल मैनेजमेंट (NIFM) ने रिपोर्ट्स तैयार की हैं।