कोलकाता।
रोहिंग्या मुस्लिम शरणार्थियों का मामला बढ़ता जा रहा है। भारत सरकार जहां इन मुस्लिमों को वापस म्यांमार भेजने की कोशिश में लगी है, वहीं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इनके समर्थन में उतर आई हैं।
ममता का कहना है कि ये शरणार्थी आम इन्सान हैं, कोई आतंकी नहीं जो सरकार इन्हें जबरदस्ती बाहर भेजने ने कोशिश कर रही है। बकौल ममता, केंद्र सरकार को इनका समर्थन करना चाहिए।
ममता ने इस बारे में एक ट्वीट किया- हम रोहिंग्या शरणार्थियों के मुद्दे पर संयुक्त राष्ट्र के विचार का समर्थन करते हैं।
सोमवार को रुख स्पष्ट करेगी मोदी सरकार
इस बीच, रोहिंग्या मुस्लिमों को वापस म्यांमार भेजने की योजना पर केंद्र सरकार सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल करेगी। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने यह जानकारी दी।
देश की सर्वोच्च अदालत ने दो रोहिंग्या मुस्लिमों, मोहम्मद सलीमुल्ला और मोहम्मद शाकिर की याचिका पर केंद्र सरकार को हलफनामा पेश करने के आदेश दिए थे।
मोहम्मद सलीमुल्ला और मोहम्मद शाकिर का दावा है कि समुदाय के खिलाफ व्यापक भेदभाव, हिंसा और रक्तपात की वजह से उन्होंने म्यांमार से भागकर भारत में शरण ली है। उन्होंने अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संधियों के उल्लंघन समेत कई आधारों पर उन्हें वापस भेजने के फैसले को चुनौती दी है।
