नई दिल्ली।
प्रमुख शैक्षणिक संस्थान जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय, आईआईटी दिल्ली, आईसीएआर के अलावा सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन सहित सैकड़ों संगठनों को केंद्र ने विदेशी चंदा लेने से रोक दिया है।
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने विदेशी अंशदान नियमन अधिनियम (एफसीआरए) 2010 के तहत इन संगठनों का पंजीकरण रद कर दिया है। लगातार पांच साल तक अपना सालाना रिटर्न सौंपने में विफल रहने के कारण संगठनों के खिलाफ यह कदम उठाया गया है।
एफसीआरए के तहत पंजीकरण नहीं होने पर संगठन विदेशी चंदा नहीं ले सकते हैं। कानून के तहत ऐसे संगठनों के लिए हर साल अपनी आय-व्यय का ब्योरा सौंपना अनिवार्य है। ऐसा नहीं करने वाले संगठनों का पंजीकरण निरस्त कर दिया जाता है।
जिन संगठनों का एफसीआरए लाइसेंस निरस्त किया गया है उनमें जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली, पंजाब विश्वविद्यालय, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, गार्गी कॉलेज दिल्ली और लेडी इरविन कॉलेज दिल्ली शामिल हैं।
