चंडीगढ़ |
साध्वियों के साथ यौन शोषण प्रकरण में डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत सिंह राम रहीम को 20 साल की सजा होने के बाद से डेरे की स्थितियों को लेकर हर रोज नए खुलासे हो रहे हैं। नए-नए खुलासों को लेकर भले ही प्रदेश की आम जनता में उत्सुकता हो लेकिन सरकार बिना हाईकोर्ट के आदेशों के कोई कदम आगे नहीं बढ़ाएगी। इस बात के संकेत खुद मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की ओर से दिए जा चुके हैं। अंदरूनी तौर से सरकार डेरे में सर्च करने से पीछे हटना चाहती है। सरकार का एक वर्ग इस उलझन में है कि सरकार बेवजह क्यों मामले को तूल दें। सरकार का काम कानून-व्यवस्था कायम करने के साथ ही डेरा प्रमुख को कोर्ट तक पेश करना था जिसमें वह कामयाब हो गई। लिहाजा अब उसे हाईकोर्ट के निर्देशों का इंतजार है। हालांकि इस मामले में सोमवार को हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी जिस पर मंगलवार को सुनवाई हो सकती है।
