नई दिल्ली |
वित्त मंत्री अरूण जेतली ने कहा कि सरकार कराधान के मामले में भय और प्रीति दोनों तरह की नीति अपनाएगी और जी.एस.टी. के बाद कर अधिकारी कर चोरी करने वाले ऐसे चोरों को नहीं छोड़ेंगे जिनके इनवॉयस उनके कर भुगतान से मेल नहीं खाते। उन्होंने जोर देकर कहा कि सरकार ने पिछले दो-तीन साल में कर चोरी को मुश्किल बनाया है जिससे कइयों को ‘ कड़ा झटका’ लगा है और जी.एस.टी. अप्रत्यक्ष कर संग्रह में वृद्धि के अनुरूप प्रत्यक्ष कर आधार के विस्तार में मदद करेगा।
ईमानदारी में ही समझदारी
वैसूचना एवं साफ्टवेयर एवं सेवा कंपनी वोल्टर्स क्लूवेर द्वारा आयोजित पुस्तक विमोचन कार्यक्रम में जेटली ने कहा, ‘‘जी.एस.टी. के मामले में भी अभी स्वैच्छिक अनुपालन हो रहा है। जब बिलों का मिलान होगा, तब पता चलेगा कि स्वैच्छिक अनुपालन उचित है या किस सीमा तक उचित रहा है।’’ उन्होंने कहा, ‘‘जहां तक कर का सवाल है, एक-दो महीने के अनुभव से करदाताओं को यह दिख जाएगा अब का नारा है-ईमानदारी में ही समझदारी है। जिनके वाउचरों का मिलान नहीं होगा, उन्हीं से सवाल पूछे जाएंगे।’’ 1 जुलाई से लागू जी.एस.टी. के तहत ‘इनपुट क्रेडिट’ का लाभ का दावा करने के लिए कारोबारियों को इनवॉयस के रूप में सौदे की मात्रा की जानकारी देनी होगी।
