मुंबई |
मुंबई की सड़कों पर उतरे मराठाओं की मांगों पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कुछ बड़े ऐलान किए हैं। सरकार ने सीधे तौर पर आरक्षण की मांग को तो नहीं माना है, लेकिन उस दिशा में आगे बढ़ने को लेकर अहम कदम उठाने की बात कही है। सीएम ने विधानसभा में कहा कि मराठा आरक्षण की मांग को बैकवर्ड क्लास कमिशन को रिफर कर दिया है, जो मराठाओं को आरक्षण देने के आधार और संभावनाओं का अध्ययन करेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार कमिशन से निवेदन करेगी कि वह तेजी से काम करे और अपनी रिपोर्ट हाई कोर्ट में जमा करे।
शिक्षा के क्षेत्र में ‘आरक्षण जैसा’ ऐलान
इसके अलावा एक और बड़ा ऐलान करते हुए सीएम ने कहा कि शिक्षा के मामले में मराठा समुदाय के बच्चों को वे सारी सुविधाएं और छूट दी जाएंगी जो अभी ओबीसी छात्रों को मिल रही है। फिलहाल ओबीसी वर्ग के छात्रों को 605 स्ट्रीम्स में छूट मिलती है, जो अब मराठा समुदाय को भी दी जाएंगी। साथ ही यह भी घोषणा की गई है कि हर जिले में मराठा छात्रों के लिए हॉस्टल बनाया जाएगा। इसके लिए सभी जिलों को 5 करोड़ का फंड दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने मराठा समुदाय के प्रतिनिधियों और सभी पार्टियों के नेताओं से मुलाकात भी की।
