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नई दिल्ली |
निजता का अधिकार मौलिक अधिकार है या नहीं इस पर सुप्रीम कोर्ट के 9 जजों की बेंच के सामने केंद्र सरकार सरकार की ओर से अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने कहा कि सूचनात्मक निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार के लेवल पर नहीं ले जाया जा सकता। संविधान बनाने वाले ने जानबूझकर निजता को मौलिक अधिकार के दायरे से बाहर रखा था। केंद्र ने कहा कि आधार ऐक्ट के तहत निजता को संरक्षित करने का प्रावधान किया गया है और इससे ये भी साफ होता है कि प्रत्येक निजता मौलिक अधिकार नहीं है। केंद्र की ओर से दलीलें पूरी कर ली गई।
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