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नई दिल्ली|
सरकार ने 43 हज़ार से अधिक सैन्य अफसरों का राशन भत्ता बरकार रखने का फैसला किया है। अफसरों के राशन भत्ता को बंद करने की सातवें वेतन आयोग की सिफारिश को पलटते हुए सरकार ने कहा है कि शांति के इलाकों में तैनात अफसरों के राशन भत्ते पहले की तरह मिलते रहेंगे और उनके बैंक खाते में जमा हो जाएंगे।
सरकार ने यह भी साफ किया है कि जवानों और जूनियर अफसरों के राशन भत्ते पहले की तरह मिलते रहेंगे। रक्षा सूत्रों के मुताबिक अग्रिम मोर्चों पर जो अफसर तैनात हैं उन्हें बिना शुल्क के पहले की तरह मुफ्त में राशन मिलता रहेगा।
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