भोपाल।
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने अब निजी क्षेत्र के कर्मचारियों को ‘होमलोन’ दिलाने की मुहिम शुरू की है। इसके लिए पीएफ कमिश्नर एवं अन्य अधिकारियों की ‘हुडको’ सहित शहर की हाउसिंग समितियों से भी चर्चा हुई है। सदस्यों को मकान की किस्त पीएफ के जरिए भरने का विकल्प भी दिया जा रहा है।
भविष्य निधि संगठन ने पहली बार अपने आवासहीन खाताधारियों को मकान दिलवाने की योजना हाथ में ली है। इसमें प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मिलने वाली सुविधाएं भी जोड़ी जा रही है। इससे ब्याज में 4 फीसदी की राहत मिल सकेगी। पीएफ सदस्य अपने पीएफ एकाउंट की राशि से 90 फीसदी हिस्सा भी इस योजना में ले सकेंगे।
क्षेत्रीय भविष्य निधि कमिश्नर संजय केसरी ने बताया कि यह पहला मौका है जब हाउसिंग समितियों के जरिए भी पीएफ सदस्यों को मकान के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसके लिए नियोक्ताओं को भी प्रोत्साहित किया जा रहा है। हाल ही में भेल प्रबंधन से भी इस मुद्दे पर चर्चा हुई है। उन्होंने बताया कि दिलीप बिल्डकॉन के संचालक से भी इस मुद्दे पर विचार विमर्श हुआ है। कंस्ट्रक्शन से जुड़ी इस कंपनी में हजारों की संख्या में कर्मचारी हैं।
हाउसिंग समितियों को भी लिखा गया है कि उनके पास मौजूद अफोर्डेबल हाउस का ब्योरा दें। कमिश्नर ने बताया कि हाउसिंग समिति की सदस्यता संबंधी नियम 5 साल के बजाए अब 3 साल कर दिया गया है। एक सवाल के जवाब में उन्होंने स्पष्ट किया कि ईपीएफओ केवल सुविधाएं देने और नियम शिथिल कर रहा है। सदस्य के एकाउंट में पैसा होगा और किस्त की राशि के बराबर कटौती होने पर ही सुविधा उपलब्ध हो पाएगी।
