नई दिल्ली |
सोमवार से शुरू हो रहे संसद के मॉनसून सत्र में सरकार अपने अजेंडा को आगे बढ़ाते हुए कुल 34 विधेयकों को पारित कराना चाहेगी। इनमें से 16 नए विधेयक पेश किए जाने हैं, जिनमें उपभोक्ता संरक्षण विधेयक और जम्मू एवं कश्मीर में जीएसटी लागू करने से संबंधित दो विधेयक शामिल हैं। संसदीय कार्य मंत्री अनंत कुमार ने कहा कि 16 नए विधेयक पेश किए जाएंगे और इसके अलावा लोकसभा में 21 विधेयक और राज्यसभा में 42 विधेयक पहले से लंबित पड़े हैं।
सरकार की कोशिश इनमें से अधिकांश विधेयकों को पारित करवाने की होगी। संसद के दोनों सदनों में जिन अहम विधेयकों पर मॉनसून सत्र में चर्चा होनी हैं,
वे हैं-
1. प्राचीन स्मारक एवं पुरातत्व स्थल और अवशेष (संशोधन) विधेयक
2. वित्तीय समाधान और निक्षेप बीमा विधेयक
3. बैंकिंग नियमन (संशोधन) विधेयक
4. स्टेट बैंक्स (निरसन एवं संशोधन) विधेयक
5. पंजाब नगर निगम कानून (चंडीगढ़ तक विस्तारित) संशोधन विधेयक
6. केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर (जम्मू एवं कश्मीर तक विस्तारित) विधेयक
7. एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर (जम्मू एवं कश्मीर तक विस्तारित) विधेयक
8. भारतीय पेट्रोलियम और ऊर्जा संस्थान (आईआईपीई) विधेयक
9. अचल संपत्ति का अधिग्रहण संशोधन विधेयक
10. सार्वजनिक परिसर (अनधिकृत निवासियों का निष्कासन) संशोधन विधेयक
11. उपभोक्ता संरक्षण विधेयक 12. राष्ट्रीय जांच एजेंसी (संशोधन) विधेयक
13. गैर-कानूनी गतिविधियां (निरोधक) अधिनियम (संशोधन) विधेयक
14. निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (दूसरा संशोधन) विधेयक
15. मजदूरी संहिता विधेयक, और
16. राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय विधेयक
लोकसभा में लंबित विधेयक-
1. कंपनी (संशोधन) विधेयक
2. राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (संशोधन) विधेयक
3. भारतीय प्रबंध संस्थान विधेयक
4. राष्ट्रीय निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (संशोधन) विधेयक
5. निरसन एवं संशोधन विधेयक
6. नागरिकता (संशोधन) विधेयक
7. भारतीय सूचना एवं प्रौद्योगिकी संस्थान (संशोधन) विधेयक
8. भारतीय सूचना एवं प्रौद्योगिकी संस्थान (निजी-सार्वजनिक भागीदारी) विधेयक
राज्यसभा में लंबित विधेयक-
1. पादुका डिजाइन एवं विकास संस्थान विधेयक (लोकसभा में पारित)
2. राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी, विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान (दूसरा संशोधन) विधेयक
3. कारखाना (संशोधन) विधेयक (लोकसभा में पारित)
4. विसिल ब्लोअर संरक्षण (संशोधन) विधेयक
5. भ्रष्टाचार निरोधक (संशोधन) विधेयक
6. मोटर वाहन (संशोधन) विधेयक
7. ऐडमिरल्टी (न्यायिक क्षेत्र और समुद्री दावा निपटान) विधेयक
8. संविधान (123वां संशोधन) विधेयक
9. राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (निरसन) विधेयक
10. आंकड़ों का संग्रह (संशोधन) विधेयक
