आगरा |
आगरा जनपद के 9 विधायक, 2 सांसद और एक मेयर सत्ता पक्ष के होते हुए ये जनपद विकास के लिए जूझ रहा है। योगी सरकार ने पहला बजट पेश किया, तो आगरा वासियों को कई उम्मीदें थीं। आगरा के हिस्से में अधिक कुछ नहीं लगा। जिन मांगों को लेकर पिछले कई सालों से भाजपाई प्रदर्शन कर रहे थे, वे अब मायूस होकर बैठे हैं।
योगी सरकार के पहले बजट में आगरा के हिस्से में महज मैट्रो रेल और पेयजल के लिए घोषणा हाथ लगी। सिविल टर्मिनल, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, गोकुल बैराज, हाईकोर्ट बैंच की स्थापना इन सबमें आगरा के हाथ खाली रहे। योगी सरकार के वित्त मंत्री राजेश अग्रवाल ने जब बजट घोषित किया, तो आगरावासियों को कई नई योजनाओं की उम्मीदें थीं लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो सका। तत्कालीन अखिलेश सरकार की योजनाओं को अमलीजामा पहनाने का काम योगी सरकार ने किया।
योगी सरकार के वित्त मंत्री ने आगरा की पेयजल योजना के लिए 200 करोड़ रुपए का बजट पेश किया। वहीं अखिलेश यादव के ड्रीम प्रोजैक्ट मैट्रो रेल के लिए आगरा को विशेष बजट की जरूरत थी लेकिन ऐसा नहीं हो सका। इस संबंध में कांग्रेस जिलाध्यक्ष दुष्यंत शर्मा ने कहा कि सरकार से जो उम्मीदें हैं, उन पर सरकार खरा नहीं उतर रही है।
