मुंबई |
एक ओर प्रधानमंत्री गरीबों के लिए आवास योजना को लागू कर उन्हें घर मुहैया करा रहे हैं, वहीं पालघर नगरपालिका प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम पर गरीब लाभार्थियों से सर्वेक्षण फॉर्म के लिए सौ-सौ रुपये लेकर गरीबों को लूट रही है। उन्हें नगरपालिका द्वारा रसीद भी दी जा रही है। जबकि पालघर शहर बीजेपी अध्यक्ष तेजराज सिंह हजारी का कहना है कि केंद्र गृहनिर्माण विभाग तथा गरीब निर्मूलन मंत्रालय के जीआर के अनुसार यह फॉर्म नि:शुल्क वितरित किया जाना चाहिए।
पालघर नगरपालिका में शिवसेना की सत्ता है। हाल ही में प्रधानमंत्री आवास योजना को गति देने के लिए पालघर नगरपालिका द्वारा पूरे शहर में ज़ोर शोर से होर्डिंग लगा कर इस कार्यक्रम के उद्घाटन का प्रचार किया गया था। पालघर नगर पालिका के मुख्याधिकारी प्रशांत ठोमरे ने बताया, ‘पूरे महाराष्ट्र में प्रत्येक नगरपालिका, महानगर पालिका व ग्रामपंचायत में इस तरह की फीस ली जा रही है, इसलिए हमने सभी नगरसेवकों की सहमति से एक फार्म के लिए सौ रुपये लेने का निर्णय लिया था।’
इस मामले में पीड़िता सोना दिलीप मेढ़ा ने कहा, ‘पालघर नगरपालिका द्वारा गरीब से सर्वेक्षण फॉर्म के लिए वसूली जा रही सौ रुपये फीस से लोगों में नाराजगी है। उनका कहना है कि सर्वेक्षण फॉर्म नि:शुल्क मिलना चाहिए।’
