भोपाल।
पंचायत प्रतिनिधि एक बार फिर अपने अधिकारों को लेकर लामबंद होने लगे हैें। इस बार किसानों को साथ लेकर आंदोलन की रणनीति बनाई गई है। नवंबर में इसकी शुरुआत मंदसौर और रतलाम से हो सकती है। 15 अक्टूबर तक इसकी रणनीति को अंतिम रूप दिया जाएगा। वहीं, दो अक्टूबर गांधी जयंती को सभी जिला मुख्यालयों पर सरकार की वादाखिलाफी के खिलाफ धरना-प्रदर्शन किया जाएगा।
पंचायत और किसान आंदोलन से जुड़े त्रिस्तरीय पंचायतराज संगठन के संयोजक डीपी धाकड़ ने बताया कि सरकार ने न तो पंचायत प्रतिनिधियों की मांगों को पूरा किया है और न ही किसानों की। इसको लेकर दोनों में काफी नाराजगी है। सरकार पर पंचायतराज अधिनियम में दिए पंचायत प्रतिनिधियों के अधिकारों को वापस लौटने के लिए दबाव बनाया जाएगा।
धाकड़ ने बताया कि खरीफ की फसल बर्बाद होने से किसान आर्थिक मुसीबत में फंस गया है। पिछले दो-तीन साल से फसलें खराब आ रही हैं। लागत बढ़ने के कारण खेती लाभ का धंधा नहीं रह गई है। फसल खराब होने से कर्ज में घिरे कुछ किसान आत्महत्या कर चुके हैं।
डिफॉल्टर होने से सहकारी समितियां भी ऋण नहीं दे रही हैं। ऐसी सूरत में कर्जमाफी ही एकमात्र विकल्प है, जो किसान को कुछ राहत दे सकता है। आंदोलन कर सरकार पर कर्जमाफी के लिए दबाव बनाया जाएगा। इसकी मांग सोमवार को गांधी जयंती पर जिला मुख्यालय में पांच घंटे शांतिपूर्वक धरना-प्रदर्शन कर की जाएगी।
