इंदौर।
राजस्व विभाग में एसडीओ, तहसीलदार, आरआई और पटवारी इस समय जमीन डायवर्शन, लीज रेंट, भू-भाटक की वसूली में लगे हैं। विभाग की ओर से सबको करीब 200 करोड़ का टारगेट मिला है। अवैध खनन और अन्य मामलों में लगाए गए जुर्माने की वसूली भी इसमें शामिल है। इसीलिए वसूली का आंकड़ा बढ़ाने के लिए जुर्माने की ऐसी फाइलें भी खंगाली जा रही हैं जिनमें नोटिस जारी होने के बाद कोई काम नहीं हुआ।
पिछले साल 150 करोड़ रुपए की वसूली का लक्ष्य मिला था। बताया जाता है कि मुख्यमंत्री की चेतावनी के बाद ये लक्ष्य बढ़ाया गया है ताकि विभाग के निचले स्तर के अधिकारी राजस्व बढ़ाने में सक्रिय भूमिका निभाएं। बढ़े हुए टारगेट के बाद अधिकारियों ने राऊ क्षेत्र के एक बड़े कॉलेज से 51 लाख रुपए की वसूली की है। किसी तहसीलदार ने 25 लाख तो किसी ने 10 लाख रुपए की वसूली की है। मुख्य सचिव द्वारा ली जाने वाली बैठक में राजस्व वसूली भी एक बिंदु हो सकता है।
