नई दिल्ली |
अगर आप डिजिटल पेमेंट करते हैं तो आपके लिए चीजें थोड़ी सस्ती हो सकती हैं। सरकार डिजिटल पेमेंट करने की सूरत में सामानों पर लागू जीएसटी दर में 2 प्रतिशत की छूट देने पर विचार कर रही है। नकद भुगतान की प्रथा को कमजोर करने के लिए सरकार की योजना 2,000 रुपये तक के डिजिटल पेमेंट पर लागू हो सकती है।
सूत्रों के मुताबिक, डिस्काउंट या कैश बैक के रूप में डिजिटल पेमेंट का फायदा देने के प्रस्ताव पर वित्त मंत्रालय, रिजर्व बैंक, कैबिनेट सचिवालय और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना तकनीक मंत्रालय के बीच विचार-विमर्श चल रहा है। एक सूत्र ने टाइम्स ऑफ इंडिया को बताया, ‘इसका लक्ष्य भारत को कम नकदी लेनदेन आधारित अर्थव्यवस्था बनाने की सरकार की योजना के मुताबिक सभी तरह के डिजिटल पेमेंट्स और खासकर छोटे लेनदेन करनेवालों को फायदा देने का है।’
सूचना तकनीक मंत्रालय डिजिटल पेमेंट्स को लेकर सरकार के प्रयासों की अगुवाई कर रहा है और इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट्स को और लोकप्रिय बनाने के लिए तरह-तरह के कदम उठाने पर विचार कर रहा है। हाल ही में हुई एक मीटिंग में 8 नवंबर 2016 को नोटबंदी के ऐलान के बाद डिजिटल पेमेंट सिस्टम्स से लेनदेन की स्थिति का विश्लेषण किया गया। इस मीटिंग में आईटी मिनिस्टर रवि शंकर प्रसाद और वित्त मंत्रालय समेत सरकार के विभिन्न विभागों तथा कैबिनेट सचिवालय के वरिष्ठ अधिकारियों ने हिस्सा लिया।
